नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में रविवार, 1 नवंबर 2026 को राजनीति का बड़ा केंद्र रामलीला मैदान बनने जा रहा है। INDIA गठबंधन के कई विपक्षी दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाने के लिए रैली कर रहे हैं। विपक्ष ने इस कार्यक्रम को ‘चलो दिल्ली’ और ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान से जोड़ा है।
CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर विपक्ष एकजुट
विपक्षी दलों की प्रमुख मांग मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है। कांग्रेस, ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस और INDIA गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने रैली का समर्थन किया है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर गंभीर सवाल हैं। खास तौर पर SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है।
विपक्ष इन आरोपों को लोकतांत्रिक अधिकारों और निष्पक्ष चुनाव से जोड़ रहा है। हालांकि, चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप विपक्ष का पक्ष हैं; इन पर संबंधित संस्थाओं की प्रतिक्रिया और आधिकारिक तथ्यों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।
राहुल गांधी ने लोगों से रैली में पहुंचने की अपील की
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोगों से रामलीला मैदान की रैली में शामिल होने की अपील की है। विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के आने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने समर्थकों से दोपहर 12 बजे कनॉट प्लेस के सीपी जंक्शन के आसपास जुटने की अपील की थी, जहां से रामलीला मैदान तक मार्च प्रस्तावित है।
हालांकि, दिल्ली पुलिस के अनुसार रैली के लिए रामलीला मैदान में अनुमति दी गई है, जबकि मार्च के लिए अलग अनुमति का आवेदन नहीं मिला था। पुलिस ने कहा है कि वह इस संबंध में आयोजकों के संपर्क में है। ऐसे में कार्यक्रम का वास्तविक स्वरूप प्रशासन की अनुमति और मौके की परिस्थितियों के अनुसार रहेगा।
सात हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों की तैनाती
रैली में बड़ी भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, सात हजार से अधिक पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की तैयारी है। रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों को सुरक्षा की दृष्टि से अलग-अलग जोन में बांटा गया है। निगरानी के लिए CCTV कैमरों समेत अन्य सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।
भीड़ के अनुमान को लेकर आयोजकों और पुलिस के आंकड़ों में अंतर है। आयोजकों की ओर से लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई गई है, जबकि पुलिस को करीब 70 हजार लोगों के पहुंचने का इनपुट मिलने की खबर है। ये अनुमान हैं, वास्तविक संख्या कार्यक्रम के दौरान ही स्पष्ट होगी।

मध्य दिल्ली में ट्रैफिक प्रभावित रहने की आशंका
रैली के कारण मध्य दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, 1 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जरूरत के मुताबिक यातायात नियंत्रित किया जा सकता है और रूट डायवर्जन लागू हो सकते हैं। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट देखें और प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त समय लेकर निकलें।
भाजपा ने विपक्ष के आरोपों पर उठाए सवाल
विपक्ष की रैली पर भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने विपक्ष से आरोपों के समर्थन में ठोस तथ्य सार्वजनिक करने को कहा है। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रैली की तारीख और इसके संभावित असर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि दिवाली के आसपास बाजारों में व्यापारिक गतिविधियां महत्वपूर्ण होती हैं और बड़ी भीड़ के कारण कारोबार प्रभावित हो सकता है।
इस तरह रैली से पहले ही विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष इसे चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक अधिकारों का मुद्दा बता रहा है, जबकि भाजपा ने इसके राजनीतिक उद्देश्य पर सवाल उठाए हैं।
आज की रैली पर देशभर की नजर
रामलीला मैदान का यह प्रदर्शन INDIA गठबंधन की एकजुटता की भी परीक्षा माना जा रहा है। अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक हित और परिस्थितियां अलग होने के बावजूद विपक्षी दल इस मुद्दे पर साझा मंच पर आ रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि रैली में कितनी भीड़ जुटती है, नेता क्या संदेश देते हैं और चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है।
निष्कर्ष: दिल्ली की ‘चलो दिल्ली’ रैली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, SIR और मतदाता अधिकारों से जुड़े मुद्दे केंद्र में हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की रक्षा का अभियान बता रहा है, जबकि भाजपा ने आरोपों के प्रमाण मांगे हैं। रैली का राजनीतिक असर इसके आयोजन, नेताओं के संदेश और आगे होने वाली संस्थागत प्रतिक्रियाओं से तय होगा।
नोट: यह समाचार 1 नवंबर 2026 की सुबह उपलब्ध रिपोर्टों और सार्वजनिक बयानों के आधार पर तैयार किया गया है। लाइव अपडेट के साथ स्थिति बदल सकती है।

