लखनऊ: Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की झड़ी लग गई। कुल 37 प्रस्तावों में से 35 को मंजूरी मिली, जिनमें किसानों से लेकर शहरी विकास, ऊर्जा और औद्योगिक निवेश तक कई अहम मुद्दे शामिल रहे।
सबसे बड़ा फैसला किसानों के लिए रहा, जहां सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके साथ ही गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने, कानपुर के घाटमपुर में पावर प्लांट की तीसरी यूनिट शुरू करने और नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने जैसी योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई।
किसानों को बड़ी राहत: MSP में बढ़ोतरी
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री Surya Pratap Shahi ने बताया कि इस वर्ष गेहूं का MSP 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल के 2425 रुपए से 160 रुपए अधिक है।
प्रदेश में 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं खरीद अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 6500 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे और 50 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने बिचौलियों पर रोक लगाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।
घाटमपुर पावर प्लांट: बिजली उत्पादन को बढ़ावा
ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने कानपुर के घाटमपुर पावर प्लांट की तीसरी यूनिट के लिए 2242.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह यूनिट 660 मेगावाट की होगी।
नगर विकास मंत्री Arvind Sharma ने बताया कि इस प्लांट के लिए झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिससे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित होगी और बिजली उत्पादन की लागत भी घटेगी।
गोरखपुर बनेगा सोलर सिटी
कैबिनेट ने Gorakhpur को सोलर सिटी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत चिलुआताल में 20 मेगावॉट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
यह परियोजना कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित की जाएगी और करीब 80 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को भी संतुलित किया जा सकेगा।
नवयुग पालिका योजना: शहर होंगे स्मार्ट
शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और आधुनिक बनाया जाएगा।
इस योजना के लिए 145 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और इसे अगले पांच वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके जरिए शहरी सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सेवाओं में सुधार किया जाएगा।
निवेश और रोजगार को बढ़ावा
वित्त मंत्री Suresh Khanna ने बताया कि निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बिजनेस पार्क विकास योजना को मंजूरी दी गई है।
इसके तहत सरकार निवेशकों को जमीन उपलब्ध कराएगी, जिसकी कीमत 45 साल में किश्तों में ली जाएगी। साथ ही ग्रेटर नोएडा में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
लखनऊ में बनेगा विशाल कन्वेंशन सेंटर
राजधानी Lucknow में 10 हजार लोगों की क्षमता वाला अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर 1435.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इसके अलावा लखनऊ-हरदोई मार्ग पर 305 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या में राहत मिलेगी।
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निष्कर्ष:
यूपी कैबिनेट के ये फैसले साफ संकेत देते हैं कि सरकार कृषि, ऊर्जा, शहरी विकास और औद्योगिक निवेश को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। MSP में बढ़ोतरी से किसानों को राहत मिलेगी, वहीं सोलर सिटी और पावर प्रोजेक्ट्स से ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा।
अगर इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हुआ, तो यह प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
