Rajasthan: नई जल नीति को लेकर आज बजट 2026—27 में कई अहम घोषणाएं की गईं।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि जलदाय विभाग में 3,000 संविदा कर्मियों की भर्ती होगी। इसके साथ ही सरकार हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत लगभग 6,500 गांवों को जोड़ने की तैयारी कर रही है।
इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए 1,800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाने की भी घोषणा की गई है।
Rajasthan नई जल नीति: मुख्य घोषणाएं
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि Rajasthan नई जल नीति के तहत राज्य में पानी की उपलब्धता और प्रबंधन में सुधार किया जाएगा।
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लगभग 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
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गर्मी के दौरान पर्याप्त पानी सुनिश्चित करने के लिए 600 ट्यूबवेल लगाए जाएंगे।
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समर कंटिन्जेंसी के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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जयपुर में 10 करोड़ की लागत से पानी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा।
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वाटर एफिसिएंसी पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
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मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब शुरू की जाएगी।
“Rajasthan नई जल नीति लोगों को साफ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में मदद करेगी।” – वित्त मंत्री दीया कुमारी
बजट में पेयजल परियोजनाओं का विवरण
सीएम जल जीवन मिशन योजना के तहत:
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6,500 गांवों को हर घर नल से जोड़कर 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
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शहरों में पेयजल की व्यवस्था के लिए 2,300 करोड़ रुपए की योजना।
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देशनोक में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च।
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1,092 गांवों तक बिसलपुर योजना का पानी पहुंचाने के लिए 650 करोड़ रुपए।
इस बजट के साथ राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें: 1800 करोड़ का प्रावधान
बजट में सड़क और ब्रिज निर्माण के लिए कुल 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
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नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़।
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मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़।
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अगले साल 15 नए रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज।
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अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम।
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बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान।
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हाईवे पर 2,000 कैमरे दुर्घटना रोकने के लिए लगाए जाएंगे।
“3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है।” – दीया कुमारी
आर्थिक विकास और बजट का प्रभाव
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राजस्थान की अर्थव्यवस्था पिछले बजट की तुलना में 41.39% बढ़कर 21 लाख करोड़ से अधिक हुई।
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प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2.02 लाख हो गई।
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इस बजट में सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरणीय सुरक्षा को ध्यान में रखा गया।
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हर वर्ग के लिए बड़े अवसर और सुविधाओं का ऐलान।
“यह समावेशी बजट है और जनता को काफी कुछ नया मिलेगा।” – दीया कुमारी
निष्कर्ष:
Rajasthan नई जल नीति और 2026—27 बजट ने प्रदेश में पानी की उपलब्धता, सड़क, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
इससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी और लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा।
अधिक जानकारी: Rajasthan Government Official Budget Portal
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