E20 पेट्रोल पर बड़ा खुलासा! इस्तेमाल से पहले किन-किन कंपनियों ने दिया ग्रीन सर्टिफिकेट? सरकार ने संसद में बताई पूरी सच्चाई

E20 पेट्रोल को लेकर सरकार का बड़ा बयान, संसद में दी सफाई

देशभर: में E20 पेट्रोल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कई वाहन मालिकों के मन में यह सवाल है कि क्या E20 पेट्रोल उनकी गाड़ियों के लिए सुरक्षित है या नहीं। इन सभी सवालों के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया है कि वैज्ञानिक परीक्षणों और व्यापक फील्ड ट्रायल के बाद E20 ईंधन को पूरी तरह सुरक्षित पाया गया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संसद में लिखित उत्तर देते हुए कहा कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो कि E20 पेट्रोल के उपयोग से वाहनों में असामान्य टूट-फूट या इंजन को कोई अतिरिक्त नुकसान हुआ हो।

किन संस्थानों और कंपनियों ने E20 पेट्रोल को दी मंजूरी?

सरकार ने बताया कि E20 ईंधन को लागू करने से पहले कई प्रतिष्ठित संस्थानों, ऑटोमोबाइल कंपनियों और तकनीकी एजेंसियों ने इसकी विस्तृत जांच की।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

• ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI)
• सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM)
• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC)
• इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP)
• ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs)
• देश की विभिन्न ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियां

सरकार के अनुसार इन सभी संस्थानों ने प्रयोगशाला परीक्षण (Lab Testing), रोड टेस्ट (Field Trial) और तकनीकी विश्लेषण के बाद E20 को सुरक्षित माना।

क्या पुरानी गाड़ियों पर पड़ेगा असर?

E20 पेट्रोल को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि क्या पुरानी गाड़ियों में इसका उपयोग सुरक्षित रहेगा?

सरकार का कहना है कि परीक्षणों के दौरान पुराने वाहनों का भी परीक्षण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि—

• इंजन की कार्यक्षमता में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया।
• माइलेज पर कोई असामान्य प्रभाव नहीं देखा गया।
• इंजन में अतिरिक्त घिसावट या टूट-फूट का कोई प्रमाण नहीं मिला।
• यदि वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाए तो E20 का उपयोग सुरक्षित है।

आखिर E20 पेट्रोल क्या है?

E20 एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें लगभग 20 प्रतिशत एथनॉल और 80 प्रतिशत सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है।

एथनॉल मुख्य रूप से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम ईंधन पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को कम प्रदूषित करना है।

सरकार क्यों बढ़ा रही है E20 का इस्तेमाल?

सरकार का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है।

ऐसे में E20 जैसे ईंधन से कई फायदे मिलने की उम्मीद है—

• कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी।
• विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
• किसानों की आय बढ़ेगी क्योंकि एथनॉल उत्पादन के लिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी।
• कार्बन उत्सर्जन कम होगा।
• ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

पेट्रोल की कीमतों पर क्या कहा गया?

लोकसभा में सरकार ने बताया कि पेट्रोल की कीमत केवल एथनॉल ब्लेंडिंग से तय नहीं होती।

इस पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे—

• अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत
• डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति
• टैक्स
• परिवहन लागत
• एथनॉल खरीद लागत
• तेल कंपनियों का परिचालन खर्च

सरकार ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के दौरान वैश्विक तेल कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया, लेकिन समय पर उठाए गए कदमों और बायोफ्यूल के बढ़ते उपयोग से देश के उपभोक्ताओं को राहत मिली।

क्या सभी वाहन E20 पर चल सकते हैं?

सरकार ने यह स्पष्ट किया कि जिन वाहनों को निर्माता ने E20 अनुकूल (E20 Compatible) घोषित किया है, उनमें इसका उपयोग पूरी तरह सुरक्षित माना गया है।

हालांकि बहुत पुराने मॉडलों के वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ी के निर्माता की गाइडलाइन जरूर देखें।

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E20 कार्यक्रम का उद्देश्य

सरकार का मानना है कि एथनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि E20 कार्यक्रम सफल रहता है तो आने वाले वर्षों में भारत का पेट्रोल आयात बिल कम हो सकता है और किसानों के लिए एथनॉल उद्योग नई आय का बड़ा स्रोत बन सकता है।

निष्कर्ष

E20 पेट्रोल को लेकर चल रही तमाम आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया है कि व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों और कई प्रतिष्ठित संस्थानों की मंजूरी के बाद ही इसे लागू किया गया है। सरकार का दावा है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोग करने पर यह ईंधन सुरक्षित है और इससे न केवल देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। आने वाले समय में E20 भारत की ईंधन नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है।