नई दिल्ली: देश में रोजगार, कर्मचारियों की सैलरी और उद्योग जगत की जिम्मेदारी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया है, जिसने आर्थिक और कारोबारी हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से पूछा कि जब सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स की दर घटाई, व्यक्तिगत आयकर में बड़ी राहत दी और कारोबार करना आसान बनाया, तो कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ाई? क्या नए लोगों को नौकरी दी गई? या फिर उद्योग जगत सरकार से सुविधाएं लेने तक ही सीमित रह गया है?
19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित FICCI के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री का यह संबोधन उद्योग जगत के लिए सीधा संदेश माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की आर्थिक तरक्की में सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र की भी बड़ी जिम्मेदारी है। केवल टैक्स में राहत और सरकारी सुविधाओं से विकास का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बल्कि कंपनियों को रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में भी योगदान देना होगा।
‘मैंने टैक्स घटाया, आपने कर्मचारियों के लिए क्या किया?’
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कॉर्पोरेट टैक्स की दर का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में इसकी मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत का भी उल्लेख किया।
इसके बाद उन्होंने उद्योगपतियों से सीधा सवाल किया कि क्या कंपनियों ने इस राहत के बाद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है? क्या संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है? प्रधानमंत्री ने तंज भरे अंदाज में कहा कि क्या उद्योग जगत की सोच यही है कि सरकार अपना काम करे और कारोबारी अपनी जिम्मेदारी बाद में देखेंगे?
उनकी इस टिप्पणी पर सम्मेलन में मौजूद लोगों के बीच हंसी भी सुनाई दी। हालांकि, इस सवाल के पीछे प्रधानमंत्री का संदेश गंभीर था—सरकार की ओर से कारोबारी माहौल बेहतर बनाने के बाद उद्योगों को भी देश के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
कर्मचारियों की जेब तक पहुंचना चाहिए आर्थिक राहत का फायदा
प्रधानमंत्री के बयान का सबसे अहम पहलू यह रहा कि उन्होंने आर्थिक राहत का लाभ केवल कंपनियों तक सीमित रखने के बजाय कर्मचारियों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया।
जब किसी कंपनी को टैक्स में राहत मिलती है या कारोबार का माहौल बेहतर होता है, तो उससे निवेश, विस्तार और नई नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसका लाभ कर्मचारियों की आय और रोजगार में कितना दिखाई देता है, यह भी महत्वपूर्ण है।
मोदी ने उद्योग जगत से इसी दिशा में काम करने की अपील की। उनका सवाल था कि यदि सरकार ने कारोबारियों को राहत दी है, तो कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों के हित में कदम उठाने चाहिए।
हालांकि, प्रधानमंत्री ने कंपनियों के लिए सैलरी बढ़ाने का कोई निश्चित प्रतिशत या नई भर्ती का अनिवार्य लक्ष्य घोषित नहीं किया। यह उद्योग जगत से अपेक्षा और जवाबदेही का संदेश था।

12 लाख रुपये तक की आय पर राहत का भी किया जिक्र
प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर में दी गई राहत का उल्लेख करते हुए कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सामान्य आय पर प्रभावी रूप से आयकर देयता शून्य हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने टैक्स रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाने की बात भी कही।
उन्होंने कहा कि पहले टैक्स रिफंड मिलने में लंबा समय लग सकता था, जबकि अब प्रक्रिया को तेज किया गया है। सरकार का उद्देश्य करदाताओं का पैसा अनावश्यक रूप से अटकने से बचाना है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों, संपत्ति सृजित करने वालों और टैक्स देने वाले नागरिकों के सम्मान से होती है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकार और प्रशासन को करदाताओं को संदेह की नजर से देखने के बजाय सम्मान देना चाहिए।
सिर्फ भारत के बाजार पर निर्भर न रहें कंपनियां
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योगों को घरेलू बाजार तक सीमित रहने के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ से अधिक आबादी एक बड़ा बाजार जरूर है, लेकिन कंपनियों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि देश में उनके बनाए हर उत्पाद की बिक्री अपने आप हो जाएगी।
उन्होंने भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री के अनुसार, भारतीय उपभोक्ताओं को वही गुणवत्ता मिलनी चाहिए जो कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने ग्राहकों को देती हैं।
उन्होंने उद्योगपतियों से उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, ग्राहकों की जरूरत समझने और वैश्विक बाजारों के लिए बेहतर उत्पाद तैयार करने की अपील की।
दवाओं से लेकर मशीनरी तक, आयात पर निर्भरता कम करने की अपील
प्रधानमंत्री ने कई ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख किया, जहां भारत के पास घरेलू उत्पादन बढ़ाने की संभावनाएं हैं। इनमें दवा उद्योग, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (API), बल्क ड्रग्स, विशेष स्टील, एल्युमीनियम, कृषि उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण और इंजीनियरिंग मशीनरी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि भारत तैयार दवाओं के उत्पादन में मजबूत स्थिति रखता है, लेकिन दवाओं में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों के लिए अभी भी आयात पर निर्भरता है। उद्योगों को इस कमी को दूर करने के लिए तकनीक और उत्पादन क्षमता में निवेश करना चाहिए।
उनका संदेश था कि भारत को केवल घरेलू जरूरतें पूरी करने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने वाला मजबूत विनिर्माण केंद्र बनना चाहिए।
अगले 20 वर्षों के निवेश के लिए दिया ‘इंडिया फर्स्ट’ मंत्र
प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों के हर बड़े निवेश निर्णय में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे देश की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी और कंपनियों के लिए भी नए कारोबारी अवसर खुलेंगे।
उन्होंने उद्योगपतियों से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश बढ़ाने, किसानों के साथ मजबूत खरीद व्यवस्था बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों की जरूरत के अनुसार उत्पाद विकसित करने को कहा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का घरेलू बाजार कंपनियों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी का आधार बनना चाहिए, न कि ऐसा सुरक्षित क्षेत्र जहां गुणवत्ता सुधारने की जरूरत महसूस ही न हो।
रोजगार और सैलरी पर अब उद्योग जगत की प्रतिक्रिया पर नजर
प्रधानमंत्री के इस संबोधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि उद्योग जगत रोजगार और वेतन वृद्धि को लेकर किस तरह के कदम उठाता है। सरकार की ओर से टैक्स में राहत और कारोबारी सुधारों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कंपनियों के निवेश, भर्ती और कर्मचारियों की आय में होने वाला बदलाव भी आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पैमाना है।
भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, उद्योग, किसान, छोटे कारोबारी और कर्मचारी सभी की भूमिका जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए उद्योगपतियों को यही याद दिलाने की कोशिश की कि आर्थिक विकास का फायदा समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचना चाहिए।


