नई दिल्ली: देश में रोजगार, कर्मचारियों की सैलरी और आर्थिक नीतियों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्योगपतियों से नौकरियां और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान को सरकार का कबूलनामा बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र की आर्थिक नीतियों ने छोटे कारोबारियों, युवाओं, गरीबों और मध्यम वर्ग को मुश्किल में डाल दिया है।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी, GST, चुनिंदा उद्योगपतियों को कथित फायदा पहुंचाने और देश में बढ़ते एकाधिकार जैसे मुद्दों को उठाया। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में रोजगार और आर्थिक विकास को लेकर नई बहस शुरू हो गई है।
पीएम मोदी के किस बयान पर भड़के राहुल गांधी?
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में FICCI के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सीधा सवाल किया था कि सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी राहत देने के बावजूद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी और संख्या में कितनी बढ़ोतरी की है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि वर्ष 2014 में कॉरपोरेट टैक्स की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने व्यापार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं।
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा कि क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है? क्या कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है? उन्होंने उद्योग जगत से केवल सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहने के बजाय रोजगार सृजन और देश की आर्थिक तरक्की में अधिक योगदान देने की अपील की थी।
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्या जवाब दिया?
प्रधानमंत्री के इसी बयान पर राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि टैक्स में राहत देने के बावजूद कंपनियों द्वारा वेतन और नौकरियां नहीं बढ़ाने की बात करना उद्योगपतियों पर आरोप नहीं, बल्कि सरकार का अपना कबूलनामा है।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के उस बयान पर भी तंज कसा, जिसमें उन्होंने उद्योग जगत की अपेक्षाओं को लेकर कहा था कि उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती।
राहुल ने सवाल उठाया कि जिन बड़े उद्योगपतियों को एयरपोर्ट, बंदरगाह, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयले और सड़कों जैसे क्षेत्रों में अवसर मिले, उन्होंने कितनी नौकरियां पैदा कीं? उनका आरोप था कि देश में आर्थिक संसाधनों का लाभ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों तक सीमित होता जा रहा है।

नोटबंदी और GST को लेकर भी सरकार को घेरा
राहुल गांधी ने अपने बयान में छोटे व्यापारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी और गलत तरीके से लागू GST ने छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान पहुंचाया।
उनका कहना था कि छोटे व्यापारी और MSME ही देश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हैं। जब इन कारोबारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है, तो इसका सीधा असर नए रोजगार के अवसरों पर पड़ता है।
राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण बड़ी कंपनियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि एकाधिकार यानी मोनोपॉली से न तो पर्याप्त नौकरियां पैदा होती हैं और न ही आम लोगों को सस्ता सामान मिलता है। इससे महंगाई बढ़ने और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म होने का खतरा रहता है।
‘तालियां नहीं बजीं तो बुरा मान गए’, राहुल का तंज क्यों चर्चा में?
राहुल गांधी के पूरे बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके तंज की हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के FICCI संबोधन में तालियां बजाने से जुड़ी टिप्पणी पर निशाना साधा।
राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री इस बात से नाराज दिखाई दिए कि उद्योग जगत के लोगों ने उनकी बातों पर पर्याप्त तालियां नहीं बजाईं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नीतियों ने उद्योगपतियों, छोटे व्यापारियों, महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग तथा बेरोजगार युवाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि उनके पास तालियां बजाने की वजह ही नहीं बची।
उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे अपने बचे-खुचे समर्थकों से ही तालियां और थालियां बजवा लें।
रोजगार और सैलरी का मुद्दा बना नई राजनीतिक लड़ाई
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा देश में रोजगार और वेतन वृद्धि का है। प्रधानमंत्री जहां उद्योग जगत से कर्मचारियों की आय बढ़ाने और अधिक नौकरियां पैदा करने की जिम्मेदारी निभाने की अपील कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इसे सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता से जोड़कर देख रही है।
कांग्रेस का आरोप है कि आर्थिक विकास के दावों के बावजूद युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल रहा और महंगाई के कारण आम परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।
दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का तर्क है कि सरकार ने कारोबार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और कंपनियों को कर संबंधी राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। अब निजी क्षेत्र को भी रोजगार और कर्मचारियों की आय बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच आम लोगों के लिए क्या है असली सवाल?
राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच शुरू हुई यह जुबानी जंग केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों, युवाओं और छोटे कारोबारियों से है।
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बेहतर वेतन और छोटे व्यापारियों के लिए कारोबार का अनुकूल माहौल आज भी बड़े मुद्दे हैं।
अब देखना होगा कि रोजगार और वेतन वृद्धि को लेकर शुरू हुई यह बहस आगे क्या राजनीतिक मोड़ लेती है और सरकार तथा उद्योग जगत की ओर से इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।


