तमिलनाडु: के मदुरै जिले की तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अंतरिम आदेश देते हुए 24 नवंबर को पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के स्तंभ ‘दीपथून’ पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दे दी। हालांकि, अदालत ने साफ कर दिया है कि यह अनुमति केवल इसी वर्ष के लिए एक बार की व्यवस्था है। इसे किसी स्थायी धार्मिक, परंपरागत या संपत्ति संबंधी अधिकार की मान्यता नहीं माना जाएगा।
इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं के बीच उत्साह है, वहीं प्रशासन के सामने आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की चुनौती भी होगी। अदालत ने धार्मिक आयोजन की अनुमति देते समय कानून-व्यवस्था, पुरातात्विक संरक्षण और सभी पक्षों के अधिकारों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा कार्तिगई दीपम विवाद?
कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक प्रकाश पर्व है। इस अवसर पर दीप जलाने की धार्मिक परंपरा निभाई जाती है। विवाद मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने के स्थान को लेकर है।
इस पहाड़ी के निचले हिस्से में अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर स्थित है, जबकि पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह और मस्जिद भी मौजूद हैं। विवादित दीपथून नाम का पत्थर का स्तंभ दरगाह के नजदीक स्थित है। दोनों पक्षों के बीच इस स्थान की प्रकृति, उपयोग और अधिकारों को लेकर मतभेद सामने आए हैं।
श्रद्धालुओं की मांग थी कि कार्तिगई दीपम के अवसर पर पारंपरिक स्थान के साथ-साथ पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में मौजूद दीपथून पर भी दीप जलाया जाए। दूसरी ओर, मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि परंपरागत रूप से दीपक उचि पिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है और विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की स्थापित परंपरा प्रमाणित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने किन शर्तों के साथ दी अनुमति?
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल पंचोली की मौजूदगी में यह अंतरिम व्यवस्था तय की। आदेश के अनुसार, 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की रस्म केवल अधिकृत व्यक्तियों की सीमित टीम द्वारा पूरी की जाएगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आम लोगों को इस स्थान तक जाने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रशासन की ओर से अधिकृत प्रतिनिधियों और आवश्यक सरकारी अधिकारियों को ही वहां पहुंचने दिया जाएगा। जिला प्रशासन को आयोजन का समय, पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता, वहां रुकने की अवधि और सुरक्षा व्यवस्था तय करने की जिम्मेदारी दी गई है।
पुलिस और जिला प्रशासन को आपसी समन्वय से शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा सकती है। रस्म पूरी होने के बाद अधिकृत टीम को तुरंत वापस लौटना होगा और वहां कोई अस्थायी सामान या ढांचा नहीं छोड़ा जाएगा।
दरगाह और मस्जिद के अधिकारों पर भी अदालत का जोर
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केवल दीप जलाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि आयोजन के दौरान पहाड़ी पर मौजूद दरगाह और मस्जिद के कामकाज में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहां की मौजूदा धार्मिक गतिविधियां और प्रचलित व्यवस्थाएं बिना बाधा जारी रहेंगी।
अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को भी स्मारक और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी शर्तें तय करने को कहा है। आदेश के मुताबिक, आयोजन के दौरान खुदाई, निर्माण, स्थायी स्थापना, संरचनात्मक बदलाव या किसी धार्मिक स्थल, स्मारक अथवा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होगी।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक आयोजन के दौरान किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों और ऐतिहासिक संरचनाओं की सुरक्षा भी बनी रहे।

क्या अब दीपथून पर हर साल जलेगा दीपक?
इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दीप जलाने की अनुमति को स्थायी अधिकार नहीं माना है। अदालत ने साफ कहा है कि इस एक बार की अनुमति से यह साबित नहीं होता कि विवादित स्तंभ पर ऐतिहासिक रूप से दीप जलाने की परंपरा रही है।
न ही इस आदेश से किसी व्यक्ति, धार्मिक संस्था या समुदाय को उस स्थान पर अतिरिक्त प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का अधिकार मिलेगा। अदालत ने जमीन के स्वामित्व, कब्जे, उपयोग, धार्मिक अधिकार, मंदिर प्रशासन और स्थल तक पहुंच जैसे सभी महत्वपूर्ण सवालों को भविष्य में सुनवाई के लिए खुला रखा है।
इसलिए 24 नवंबर को दीप जलने के बाद भी यह विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस साल की अनुमति को अगले वर्ष इसी तरह की अनुमति मांगने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
जनवरी 2027 में फिर होगी अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम बहस और आगे की सुनवाई के लिए जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह का समय तय किया है। साथ ही मदुरै के जिला कलेक्टर को कार्तिगई दीपम उत्सव के तीन दिनों के भीतर अदालत में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
इस रिपोर्ट में यह बताया जाएगा कि 24 नवंबर को दीप जलाने की प्रक्रिया अदालत की तय शर्तों के अनुसार संपन्न हुई या नहीं। यदि सुरक्षा, कानून या किसी अन्य वैधानिक कारण से कोई ऐसी बाधा आती है जिसे निर्धारित उपायों से दूर नहीं किया जा सकता, तो जिला प्रशासन को तुरंत अदालत को इसकी जानकारी देनी होगी।
इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल धार्मिक आयोजन का रास्ता तो खोल दिया है, लेकिन विवाद के मूल सवालों पर अंतिम फैसला देना अभी बाकी है। आने वाले जनवरी महीने की सुनवाई यह तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है कि दीपथून की स्थिति, वहां दीप जलाने की परंपरा और संबंधित पक्षों के अधिकारों पर आगे क्या कानूनी दिशा बनती है।
निष्कर्ष
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए राहत लेकर आया है। 24 नवंबर 2026 को विवादित दीपथून पर दीप जलाया जाएगा, लेकिन यह अनुमति केवल एक बार के लिए है। आम लोगों को आयोजन स्थल पर जाने की इजाजत नहीं होगी और दरगाह तथा मस्जिद की मौजूदा धार्मिक गतिविधियों में कोई बाधा नहीं डाली जा सकेगी।
अब सबकी नजर 24 नवंबर के आयोजन और जनवरी 2027 में होने वाली अगली सुनवाई पर है। असली सवाल यह है कि क्या अदालत की अंतरिम व्यवस्था के बाद विवाद का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा या यह मामला आगे भी कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना रहेगा।

