देश: में विवाह से जुड़े कानूनों और पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर एक अहम मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भविष्य में ऐसे विवाहों को लेकर नए कानूनी प्रावधान बनाए जा सकते हैं या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा?
शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्या करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों के संबंध में उपयुक्त कानून लाने की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि वह सरकार को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे रही है।
आखिर क्या है पूरा मामला?
यह मामला चार्वी एस. नाम की कानून की छात्रा की ओर से दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाले विवाहों से बच्चों में संभावित आनुवंशिक बीमारियों और जन्मजात स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे का मुद्दा उठाया है।
याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के माता-पिता प्रथम चचेरे भाई-बहन थे और उनका विवाह समुदाय में प्रचलित पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। याचिकाकर्ता ने बताया कि वह स्वयं 40 प्रतिशत दृष्टिबाधित हैं और अपनी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को इस मुद्दे के संदर्भ में अदालत के सामने रखा है।
उनका तर्क है कि कई बार परिवार और समुदाय में प्रचलित परंपराओं के कारण लोग करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह करते हैं, लेकिन उन्हें इससे जुड़ी संभावित आनुवंशिक जटिलताओं की पर्याप्त जानकारी नहीं होती। ऐसे में विवाह से पहले सही चिकित्सकीय जानकारी और जागरूकता उपलब्ध कराना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह करना व्यक्तिगत पसंद का विषय है। अदालत ने यह भी कहा कि करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना विधायिका यानी संसद और कानून बनाने वाली संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है।
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि उसका उद्देश्य केंद्र सरकार को कोई बाध्यकारी निर्देश देना नहीं, बल्कि इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति उसे जागरूक करना है।
अदालत ने केंद्र सरकार से विचार करने को कहा कि क्या इस संबंध में उपयुक्त कानून लाया जाना चाहिए या फिर स्कूलों, कॉलेजों और अन्य माध्यमों से लोगों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।
इसका अर्थ यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल अदालत ने केवल केंद्र सरकार से इस विषय पर विचार करने और जवाब देने को कहा है।
करीबी रिश्तेदारों में शादी से बच्चों को क्या हो सकता है खतरा?
चिकित्सकीय दृष्टि से करीबी रक्त संबंधियों के बीच विवाह में कुछ आनुवंशिक जोखिम बढ़ सकते हैं। इसका कारण यह है कि रक्त संबंधी परिवारों में कुछ समान आनुवंशिक बदलाव मौजूद होने की संभावना अधिक हो सकती है।
यदि माता और पिता दोनों में किसी विशेष अप्रभावी यानी रिसेसिव जीन से जुड़ा बदलाव मौजूद है, तो उनकी संतान में उस आनुवंशिक स्थिति के सामने आने की आशंका बढ़ सकती है।
याचिका में जिन संभावित समस्याओं का उल्लेख किया गया है, उनमें कुछ जन्मजात विकृतियां, आनुवंशिक बीमारियां, सुनने या देखने से जुड़ी समस्याएं और विकास संबंधी कठिनाइयां शामिल हैं।
हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से जन्म लेने वाले हर बच्चे को बीमारी होगी, ऐसा नहीं है। जोखिम परिवार के आनुवंशिक इतिहास और संबंधित बीमारी पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी परिवार के बारे में बिना चिकित्सकीय जांच के निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।

किन कानूनों के प्रावधानों को दी गई है चुनौती?
इस जनहित याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) के कुछ अपवादों पर सवाल उठाया गया है। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) से जुड़े प्रावधानों को भी चुनौती दी गई है।
हिंदू विवाह अधिनियम में कुछ निषिद्ध रिश्तों के बीच विवाह पर रोक का प्रावधान है। हालांकि, यदि संबंधित समुदाय में किसी स्थापित परंपरा या प्रथा के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है, तो कानून में कुछ अपवाद भी मौजूद हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऐसे अपवादों पर स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा विचार किया जाना चाहिए। याचिका में लोगों को संभावित जोखिमों की जानकारी देने और आवश्यक सुरक्षा उपायों की मांग भी की गई है।
क्या शादी से पहले जेनेटिक जांच अनिवार्य हो सकती है?
याचिका में विवाह से पहले आनुवंशिक परामर्श यानी जेनेटिक काउंसलिंग और जरूरत के अनुसार स्वैच्छिक जांच जैसे उपायों पर भी विचार करने की मांग की गई है।
जेनेटिक काउंसलिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति या दंपती को उनके पारिवारिक इतिहास और संभावित आनुवंशिक जोखिमों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। इससे वे बेहतर और जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
हालांकि, अभी ऐसी किसी जांच को पूरे देश में अनिवार्य करने का फैसला नहीं हुआ है। यह याचिका में उठाई गई मांगों में शामिल है, जिस पर आगे विचार होना बाकी है।
अब केंद्र सरकार के जवाब पर रहेगी नजर
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद अब केंद्र सरकार के रुख पर सबकी नजर रहेगी। सरकार को यह विचार करना है कि इस विषय पर कानून की जरूरत है या जागरूकता अभियान और शैक्षणिक पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना अधिक उचित होगा।
इस मामले का अंतिम परिणाम अभी सामने नहीं आया है। अदालत ने न तो ऐसे विवाहों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया है और न ही मौजूदा विवाहों को अवैध घोषित किया है।
आने वाले समय में सरकार का जवाब और अदालत की आगे की सुनवाई इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल यह मामला विवाह की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारंपरिक रीति-रिवाजों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाने की बड़ी बहस बन गया है।

