लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवहन और उच्च शिक्षा से जुड़े कुल 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सबसे अधिक चर्चा ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’, 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद, दो नए एक्सप्रेसवे, महिला छात्रावास निर्माण, भारतीय ज्ञान परंपरा शोधपीठ और अग्निशमन विभाग के आधुनिकीकरण को लेकर रही।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा, आधुनिक परिवहन, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है।
ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी
कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ के संचालन संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दे दी।
इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश की मूल निवासी स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को मेरिट के आधार पर मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना की प्रमुख बातें—
- विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5 प्रतिशत छात्राएं पात्र होंगी।
- परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये तक होने पर लाभ मिलेगा।
- दिव्यांग छात्राएं, शहीद परिवारों और निराश्रित परिवारों की बेटियों पर आय सीमा लागू नहीं होगी।
- स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट, आवश्यक एक्सेसरीज और 4 लीटर पेट्रोल भी मिलेगा।
- स्कूटी की खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे छात्राओं की ड्रॉपआउट दर कम होगी और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
250 नई इलेक्ट्रिक बसों को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने को भी मंजूरी दे दी।
इस परियोजना पर लगभग 425.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें 400 करोड़ रुपये राज्य सरकार और शेष राशि परिवहन निगम वहन करेगा।
नई बसों में—
- 100 बसें 50 सीटर
- 150 बसें 41 सीटर
शामिल होंगी।
सरकार का कहना है कि इससे सार्वजनिक परिवहन अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बनेगा। साथ ही एनसीआर में लागू होने वाले नए पर्यावरणीय मानकों का पालन करना भी आसान होगा।
महिलाओं के लिए बनेगा 500 बेड का छात्रावास
वाराणसी में कामकाजी महिलाओं के लिए 500 बेड क्षमता वाला आधुनिक छात्रावास बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
इसके लिए 6,000 वर्गमीटर सरकारी भूमि महिला कल्याण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। छात्रावास पूरी तरह राज्य सरकार के वित्त पोषण से तैयार होगा।
भारतीय ज्ञान परंपरा शोधपीठ स्थापित होगी
प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोधपीठ’ स्थापित करने का फैसला भी लिया गया।
इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि और पारंपरिक ज्ञान पर शोध को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम को प्रारंभिक संचालन के लिए 20 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
सरकार का कहना है कि इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
अग्निशमन विभाग होगा और मजबूत
प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए 25.78 करोड़ रुपये की लागत से नए वाटर टेंडर और फोम टेंडर खरीदे जाएंगे।
इसमें—
- 44 वाटर टेंडर
- 5 फोम टेंडर
शामिल होंगे।
इनका उपयोग भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों और पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों में आग बुझाने के लिए किया जाएगा।
मानसून सत्र की तारीख भी तय
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक आयोजित करने को मंजूरी दी।
इस दौरान अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्य सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
बैठक में दो नए एक्सप्रेसवे, संभल रिपोर्ट, परिवहन व्यवस्था के विस्तार, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी और आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक परिवहन, उच्च शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विशेष रूप से छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी योजना, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और महिला छात्रावास निर्माण जैसे निर्णय प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाले साबित हो सकते हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।
