पटना/वैशाली: बिहार के विकास और बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को राज्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वैशाली जिले में गंगा नदी पर बने महत्वाकांक्षी छह लेन के नीतीश सेतु का उद्घाटन कर इसे देश को समर्पित किया। इस पुल के शुरू होने से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन पहले के मुकाबले अधिक आसान और सुविधाजनक होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, परिवहन और शहरी विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि नीतीश सेतु का उद्घाटन रहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में सड़क संपर्क मजबूत करने, बिजली उत्पादन बढ़ाने, शहरों में बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है।
गंगा पर बना नीतीश सेतु, पटना और वैशाली के बीच आसान होगा सफर
गंगा नदी पर निर्मित नीतीश सेतु बिहार की महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में शामिल है। करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 19.7 किलोमीटर है। इसमें करीब 9.7 किलोमीटर का मुख्य पुल और लगभग 10 किलोमीटर की संपर्क सड़कें शामिल हैं।
यह पुल पटना जिले के कच्ची दरगाह को वैशाली जिले के बिदुपुर से जोड़ता है। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क को नई मजबूती मिलेगी।
अब तक गंगा पार करने के लिए महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु जैसे प्रमुख पुलों पर निर्भरता काफी अधिक रही है। ऐसे में नीतीश सेतु के शुरू होने से इन पुलों पर यातायात का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। खासकर पटना, वैशाली और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
इस पुल से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को भी विशेष फायदा होगा। यहां रहने वाले लोगों के लिए पटना पहुंचना, अस्पतालों तक जाना, शिक्षा संस्थानों में पहुंचना और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ना पहले की तुलना में आसान हो सकेगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान की आवाजाही को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा।
बिहार को 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का दूसरा बड़ा हिस्सा विकास परियोजनाओं से जुड़ा रहा। करीब 34,470 करोड़ रुपये की योजनाओं में सड़क, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास और परिवहन जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
इनमें 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि लगभग 14,450 करोड़ रुपये की नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन योजनाओं के पूरा होने से राज्य के अलग-अलग जिलों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
सड़क निर्माण के क्षेत्र में औरंगाबाद-चोरदाहा मार्ग के छह लेन विस्तार, चोरमा-बैरगनिया और उमगांव-सहरसा सड़क परियोजनाओं जैसी योजनाएं शामिल हैं। वहीं, साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सड़क खंड को चार लेन में विकसित करने की योजना का भी शिलान्यास किया गया।
इन परियोजनाओं से बिहार के अलग-अलग इलाकों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों के साथ-साथ व्यापारियों को भी परिवहन में सुविधा मिल सकेगी।
बिजली उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा कदम
बिहार की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री ने बक्सर थर्मल पावर परियोजना की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया, जिसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है। इस परियोजना की कुल नियोजित क्षमता 1,320 मेगावाट है।
इसके अलावा बिजली वितरण और ट्रांसमिशन से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया। इनमें 1,130 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली वितरण हानि कम करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं।
पीरपैंती सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए बिजली निकासी से जुड़ी व्यवस्था का भी शिलान्यास किया गया। इससे आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

100 इलेक्ट्रिक बसों से सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
प्रधानमंत्री के दौरे में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था पर भी जोर दिया गया। इस दौरान बिहार के लिए 100 पीएम-ईबसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम रखा गया।
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल सकती है। इससे यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा।
26,900 से अधिक परिवारों के घर का सपना होगा पूरा
आवास योजना के लाभार्थियों के लिए भी यह दौरा महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 26,900 से अधिक लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस पहल के जरिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवारों को अपने घर का सपना पूरा होने की खुशी मिली। इसके अलावा बिहार के विभिन्न शहरों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था सुधारने से जुड़ी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी गई।
इन योजनाओं में बेगूसराय, बिहारशरीफ, पूर्णिया, हाजीपुर, मोतिहारी, दानापुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बोधगया, सीतामढ़ी और सहरसा जैसे शहर शामिल हैं।
नीतीश सेतु के नाम को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज
नीतीश सेतु के उद्घाटन के साथ इसके नामकरण को लेकर राजनीतिक चर्चा भी देखने को मिली। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर रखा गया है। इस फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हुई।
विपक्षी दलों ने परियोजना के नामकरण और इसके राजनीतिक श्रेय को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं, सत्ता पक्ष की ओर से इसे बिहार के विकास और पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आगे बढ़ी महत्वपूर्ण परियोजना के सम्मान से जोड़कर देखा गया।
हालांकि, राजनीतिक चर्चाओं से अलग इस पुल का सबसे बड़ा महत्व बिहार के लाखों लोगों के लिए बेहतर आवागमन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी विकास पर भी फोकस
प्रधानमंत्री के दौरे में केवल सड़क और बिजली परियोजनाएं ही शामिल नहीं रहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भी महत्व दिया गया। आईआईटी पटना के रिसर्च पार्क और हॉस्टल, इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा आवासीय विद्यालयों से संबंधित योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया।
इसके साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि, खेल और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। नहरों के आधुनिकीकरण, तटबंधों को मजबूत करने और नवादा के फुलवरिया बांध पर फ्लोटिंग सोलर परियोजना जैसी योजनाएं भी इस विकास कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर का बिहार दौरा राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा। नीतीश सेतु के उद्घाटन से जहां गंगा के दोनों किनारों के बीच संपर्क बेहतर होगा, वहीं हजारों करोड़ रुपये की दूसरी परियोजनाओं से सड़क, बिजली, आवास, शिक्षा और शहरी सुविधाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।
निष्कर्ष
बिहार के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन विकास और कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। नीतीश सेतु के उद्घाटन से पटना और उत्तर बिहार के बीच आवागमन को नई सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं, 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं राज्य में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन परियोजनाओं का लाभ बिहार के आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। आने वाले समय में इन योजनाओं का वास्तविक असर राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई देगा।

