भारत: की शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। पिछले दो दशकों में देश के लाखों अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों से भरोसा हटाकर प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख किया है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने इस बदलते ट्रेंड की गहराई को उजागर करते हुए कई ऐसे तथ्य सामने रखे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2005 में जहां देश के करीब 71 प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते थे, वहीं 2024-25 तक यह आंकड़ा घटकर केवल 49.24 प्रतिशत रह गया है। दूसरी तरफ, प्राइवेट स्कूलों की संख्या और उनमें दाखिले लगातार बढ़ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अब 44.01 प्रतिशत संस्थान निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव केवल शिक्षा नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में आए परिवर्तन को भी दर्शाता है। अभिभावकों को लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन और करियर के बेहतर अवसर मिलते हैं। इसी उम्मीद में वे भारी फीस चुकाने को भी तैयार हैं।
हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्राइवेट स्कूलों की चमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी हुई है। खासतौर पर कम फीस वाले प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बेहद चिंताजनक बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5 के लगभग 35 प्रतिशत छात्र कक्षा 2 की किताब तक सही ढंग से नहीं पढ़ पाते। वहीं 60 प्रतिशत बच्चे बुनियादी गणित के सवाल हल करने में असमर्थ पाए गए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के न्यूनतम मानकों तक को पूरा नहीं करते। इन स्कूलों में साफ पानी, टॉयलेट, खेल मैदान और पर्याप्त क्लासरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
इतना ही नहीं, निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति भी अक्सर अस्थायी और कम वेतन पर की जाती है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होने के कारण शिक्षक लंबे समय तक टिक नहीं पाते, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है।
दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की स्थिति भी कई चुनौतियों से घिरी हुई है। देशभर में करीब 14 लाख स्कूलों में लगभग 1.01 करोड़ शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आज भी शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है।
नीति आयोग ने सबसे बड़ी चिंता ‘सिंगल-टीचर स्कूल’ को बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में एक लाख से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरे स्कूल को केवल एक शिक्षक चला रहा है। यह कुल स्कूलों का लगभग 7 प्रतिशत हिस्सा है। ऐसे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना मुश्किल हो जाता है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों पर पढ़ाने के अलावा प्रशासनिक कार्यों का अत्यधिक बोझ है। कई जगह विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है, जबकि कठिन क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षक लंबे समय तक टिकना नहीं चाहते।
शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए सरकार नई तकनीकों को भी शामिल कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत अब कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जैसे विषयों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि CBSE और NCERT मिलकर नया पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, ताकि बच्चों को भविष्य की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार किया जा सके।
हालांकि रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि जब तक स्कूलों में बुनियादी ढांचा, इंटरनेट, डिजिटल उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक AI जैसी आधुनिक शिक्षा योजनाओं का प्रभाव सीमित ही रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में शिक्षा का संकट केवल सरकारी या निजी स्कूलों तक सीमित नहीं है। असली चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाना है। केवल निजी स्कूलों की संख्या बढ़ जाने से शिक्षा बेहतर नहीं हो जाती।
नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार को शिक्षा में रेगुलेशन, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल संसाधनों पर तेजी से निवेश करना होगा। साथ ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी समान अवसर मिल सकें।
निष्कर्ष:
नीति आयोग की रिपोर्ट भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक गंभीर और वास्तविक चित्र सामने लाती है। सरकारी स्कूलों से घटता भरोसा और प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती संख्या केवल एक ट्रेंड नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंता का संकेत है। आने वाले वर्षों में सरकार और नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि हर बच्चे तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे पहुंचाई जाए।
