लखनऊ से बड़ी खबर: यूपी कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति कानून में बदलाव

यूपी कैबिनेट बैठक: में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कुल 29 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई। फैसलों का सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संपत्ति पंजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा।

टीचर्स-शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज

यूपी कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा फैसला माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़ा है। अब प्रदेश के शिक्षक और शिक्षामित्र 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

इस योजना के तहत माध्यमिक, बेसिक, एडेड और सेल्फ फाइनेंस संस्थानों के कर्मचारी शामिल होंगे। सरकार पर इस योजना से करीब 420 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ

शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के अनुसार, इस योजना से करीब 12 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जिनमें शामिल हैं:

• 4,34,226 बेसिक शिक्षक

• 13,380 एडेड शिक्षक

• 4,72,735 सेल्फ फाइनेंस शिक्षक

• 1,42,928 शिक्षामित्र

• 24,417 अनुदेशक

• 7,479 कस्तूरबा गांधी विद्यालय वार्डन

• 97,344 रसोइया

• 2,581 विशेष शिक्षक

• 2,97,589 माध्यमिक शिक्षक

बांग्लादेशी विस्थापित हिंदू परिवारों का पुनर्वासन

यूपी कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को लेकर लिया गया।
मेरठ के मवाना गोसाईं क्षेत्र में 107 हिंदू बंगाली परिवारों को बसाया जाएगा। सरकार इनके पुनर्वासन और मूलभूत सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक जानकारी👉 https://up.gov.in

सीएम फेलोशिप और PCS-J से जुड़े अहम फैसले

• सीएम फेलोशिप करने वालों को सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट

• 1 साल फेलोशिप: 1.5 अंक बोनस

• 2 साल फेलोशिप: 3 अंक बोनस

• 3 साल फेलोशिप: 4.5 अंक बोनस

वहीं PCS-J परीक्षा के लिए अब 3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्य कर दी गई है, जो पहले 1 साल थी।

ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन टैक्स और परिवहन सुधार

यूपी कैबिनेट बैठक में परिवहन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए:

• ड्राइविंग लाइसेंस में जन्मतिथि परिवर्तन अब ऑनलाइन

• पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने की अनुमति डिजिटल

• परमिट प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

• हल्के कॉमर्शियल वाहनों पर एकमुश्त टैक्स व्यवस्था

• 351 सहायक मोटर यान निरीक्षक के नए पद सृजित

आधार से रुकेगी फर्जी रजिस्ट्री

अब संपत्ति पंजीकरण में आधार e-KYC अनिवार्य होगा।
1 फरवरी से लागू इस व्यवस्था से:

• फर्जी रजिस्ट्री पर रोक

• पारदर्शिता बढ़ेगी

• जमीन-जायदाद धोखाधड़ी में कमी

• कोर्ट केस कम होंगे

इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो और सीवरेज परियोजनाएं

• बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला

• जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण

• नोएडा में मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन

• गोरखपुर में 721 करोड़ की सीवरेज योजना

• वाराणसी में 266 करोड़ की सीवरेज परियोजना

यूपी बजट 2026 से पहले क्यों अहम है यह बैठक

9 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और 12 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा।
इससे पहले यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सरकार की प्राथमिकताओं और बजट की दिशा को साफ तौर पर दर्शाते हैं।

निष्कर्ष:

यूपी कैबिनेट बैठक में लिए गए 29 फैसले साफ तौर पर दिखाते हैं कि योगी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दे रही है। शिक्षकों को कैशलेस इलाज और फर्जी रजिस्ट्री पर रोक जैसे निर्णय आम जनता के लिए राहत भरे हैं।