देश: में पेट्रोल-डीजल और विदेशी मुद्रा को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील का बचाव करते हुए कहा कि दुनिया इस समय गंभीर युद्ध और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे हालात में भारत को अपनी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने होंगे।
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल-डीजल, गैस और अन्य आयातित वस्तुओं के संयमित उपयोग की अपील की थी। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए इसे आर्थिक विफलता करार दिया था। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि यह अपील किसी मजबूरी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित में उठाया गया कदम है।
‘युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ’
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वैश्विक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। पश्चिम एशिया और अन्य क्षेत्रों में जारी संघर्ष का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों को देखकर साफ है कि युद्धविराम अभी बहुत दूर है।
मंत्री ने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अगर पेट्रोल और डीजल का कम उपयोग किया जाए तो देश की विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हो सकती है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी जीवनशैली में छोटे-छोटे बदलाव लाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग करें।
व्यापारियों और उद्योगपतियों से भी अपील
केंद्रीय मंत्री ने सिर्फ आम लोगों से ही नहीं, बल्कि व्यापारियों और उद्योगपतियों से भी विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को ऐसे रास्ते तलाशने होंगे, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो और निर्यात बढ़े।
उन्होंने कहा, “हमें केवल विदेशी मुद्रा बचानी ही नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा कमाने के प्रयास भी करने हैं। यही भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।”
सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग
अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर भी बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत ने इस क्षेत्र में अपनी यात्रा 1962 में शुरू की थी। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी इस दिशा में काम किया, लेकिन वास्तविक सफलता अब मिली है।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब तेजी से सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश की दो सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं।
इसके अलावा तीसरी फैक्ट्री जुलाई 2026 से उत्पादन शुरू करेगी, जबकि चौथी फैक्ट्री नवंबर-दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया के बड़े चिप निर्माण केंद्रों में शामिल हो सकता है।
रेलवे प्रोजेक्ट्स पर भी बड़ा अपडेट
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की प्रगति को लेकर भी कई अहम बातें कहीं। उन्होंने बताया कि रेलवे ने वित्त वर्ष के लिए तय बजट का 98 प्रतिशत हिस्सा फरवरी के अंत तक खर्च कर लिया था। यह दर्शाता है कि रेलवे प्रोजेक्ट्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि देश में अब तक 49 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जा चुका है। यह जर्मनी के पूरे रेल नेटवर्क से भी बड़ा आंकड़ा है।
इसके अलावा भारत ने 36 हजार किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई हैं, जो कई यूरोपीय देशों के संयुक्त रेल नेटवर्क के बराबर है।
ट्रेनें देंगी फ्लाइट को टक्कर
अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में भारत की हाईस्पीड ट्रेनें हवाई यात्रा को कड़ी टक्कर देंगी। उन्होंने कई बड़े रूट्स के यात्रा समय का भी जिक्र किया।
- मुंबई से पुणे: सिर्फ 28 मिनट
- पुणे से हैदराबाद: 1 घंटा 55 मिनट
- हैदराबाद से बेंगलुरु: लगभग 2 घंटे
- बेंगलुरु से चेन्नई: 78 मिनट
- दिल्ली से वाराणसी: 3 घंटे 50 मिनट
- दिल्ली से लखनऊ: करीब 2 घंटे
उन्होंने कहा कि नए रेल कॉरिडोर बनने के बाद लोग फ्लाइट की बजाय ट्रेन यात्रा को प्राथमिकता देंगे।
विपक्ष ने सरकार को घेरा
प्रधानमंत्री की ईंधन बचाने वाली अपील को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे सरकार की विफलता बताया था। वहीं समाजवादी पार्टी और AAP नेताओं ने भी सरकार पर आर्थिक संकट छिपाने का आरोप लगाया।
हालांकि सरकार का कहना है कि यह कदम देशहित और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए उठाया गया है।
निष्कर्ष:
वैश्विक युद्ध, बढ़ती तेल कीमतें और विदेशी मुद्रा पर दबाव के बीच केंद्र सरकार अब बचत और आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा से जोड़ते हुए स्पष्ट किया कि आने वाले समय में भारत को संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। साथ ही सेमीकंडक्टर और रेलवे जैसे क्षेत्रों में तेजी से हो रहा विकास देश की आर्थिक ताकत को नई दिशा दे सकता है।
